21-Nov-2021 12:30 PM
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लखनऊ । प्रदेश में गिरते पारे के बीच राज्य सरकार ने निराश्रित असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कम्बल उपलब्ध कराने के लिए प्रति तहसील पांच लाख रुपये का बजट जारी किया है। इसी प्रकार अलाव जलाने के लिए भी प्रति तहसील 50 हजार रुपये का बजट जारी किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने से राज्य में कोरोना संक्रमण काबू में है। फिर भी कोविड 19 वायरस से अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि कोविड टीके की दोनों खुराक पाने वालों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। यहां 04 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है। 10 करोड़ 46 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह संख्या टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी की लगभग 70 फीसदी से अधिक है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 14 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं।
कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में महामारी पूरी तरह नियंत्रित है। बीते 24 घंटों में हुई 01 लाख 27 हजार 461 सैम्पल की जांच में कुल सात संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में पांच संक्रमित कोरोना मुक्त भी हुए। आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 100 है, जबकि 16 लाख 87 हजार 313 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं जीका वायरस की टेस्ट पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में जीका वॉयरस प्रभावित कुल मरीजों की संख्या 43 है। 103 लोग उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। लोगों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने बढ़ती ठंड के दृष्टिगत राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग को प्रदेश में तत्काल रैन बसेरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैन बसेरों में सभी जरूरी सुविधाएं सुलभ कराई जाए। प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी धान क्रय केंद्रों पर व्यवस्था सुचारु बनी रहे। जिलाधिकारी स्वयं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें। जिलों में नोडल अधिकारी एक्टिव रहें। किसानों को भुगतान में देरी न हो।
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